राष्ट्रीय-कानून-दिवस
राष्ट्रीय कानून दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाईंदै छ । आज ६६ औँ राष्ट्रिय कानुन दिवस हो । नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भका रुपमा विसं २००९ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ।
तर नेपालको ईतिहासमै प्रथमपटक स्वतन्त्र न्यापालिकाकी पहिलो महिला नेतृ एवं प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। २४९ सभासदहरुको हस्ताक्षर सहितको यो अभियोगमा प्रधानन्याधीश माथी कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको लगायत अभियोग मा आरोप लगाईएको छ।
प्रधानन्यायधिस शुशिला कार्की विरुद्ध संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता चई सर्वोच्चलेनै पुन कार्कीलाई दैनिकिमा फर्कन आदेश दिएपछि सत्ता पक्ष अवको बाटोको बारेमा अन्योलमा पुगेको छ। निर्वाचनको दिन नजिकीदै गर्दा संसदमा प्रधानन्यायधिस विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै निर्वाचनमा समेत बाधा पुग्ने र न्यायलयमा राजनितिक हस्तक्षेप भएको भन्दै विपक्षी थप रुष्ट भएको छ।
जे होस् न्यायपालिकाको यो बिषम धरातललमा यस वर्ष विसं २०७४ को कानुन दिवसलाई आ-आफ्नै हिसाबमा परिभाषित गरिएको हुनसक्दछ । जो कोहीनै भए पनि न्यायलय भन्दा माथी हुन पाँउदैन र अर्कोतर्फ कानुनका मसिना खुकुलो डोर चलाएर षडयन्त्रको विउ रोपेर अरुको चरित्र हत्या पनि गर्न पनि पाईदैन्, तथापि हामीसबैलाई विश्वाश छ कि नेपाली न्यायलयले भविष्यमा पनि सही र गलतको तराजुमा स्पष्ट सत्य अनि न्यायको निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरामा।
ईतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालीका, न्यायपालिका अनि ब्यबस्थापिका तिनै अगंहरु राणा शाषकका हातमा रहेकामा फाल्गुन ७ को क्रान्ती सफल भएपछि बैशाख २६ गते २००८ सालमा पहिलो पटक केन्द्रिय न्यायलय स्थापना गरेर नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको दिन हो, कानुन दिवस । बिस्तारै वि सं २००९ मा प्रथम र एतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो। तिनै तहका अदालतहरु जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विदा हुने गर्दछ।
प्रजातान्त्रीक अभ्यासमा राज्य चलाउन मुख्य तिनवटा अंगहरु ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका हुन, न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधीको शाषन स्थापित गर्नु हो ।
तर हजुरवुवाको पालाको मुद्धा नातीले पनि खेपीरहेको हजारौ मुद्धाहरुको सुनुवायी बाँकी छ, घरखेत वेचेर अदालती कारवाहीको पैसो तिर्नपर्ने उदाहरण छ अनि दुखदायी कुराहरु त निमुखाहरुले न्याय नपाएका अनि टाठाबाठाले बांगो बनाएका मुद्धा र निर्णयहरुसँग छ । कालोकोट भित्रका सेता भावनाहरु पारदर्शी होउन, कानुनका हातहरु सबैको शिरउपर होउन् , कानुन किनवेच नहोस् । न्यायको तराजु अन्यायको पक्षमा नढल्कियोस् । कानून दिवसको उपलक्ष्यमा सर्वसाधरण जनताबाट यही आशा राख्दछ ।